हिमाचल प्रदेश कैबिनेट में शनिवार 28 दिसम्बर को HPPSC शिमला और HPSSC हमीरपुर सहित ये बड़े फैसले लिए गए। ।
शनिवार 28 दिसम्बर 2019 को हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट मीटिंग मैं कुछ अहम फैसले लिए गए है। जिसमें प्रमुख हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग शिमला और हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ आयोग हमीरपुर में ली जाने वाली भर्ती परीक्षा से संबंधित लिया गया है। कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला लिया गया है कि अब HPPSC शिमला और HPSSC हमीरपुर की किसी भी भर्ती मैं महिलाओं से कोई भी फीस नहीं ली जाएगी उनके लिए भर्ती परीक्षा को निशुल्क कर दिया गया है।
अभी तक HPPSC शिमला और HPSSC हमीरपुर के द्वारा ली जाने वाली परीक्षा प्रतियोगिता की फीस 100 रुपये से ले 1500 रुपये तक थी। अब कैबिनेट के इस फैसले के बाद महिलाओं को कोई भी फीस नहीं देनी होगी।
कैबिनेट ने अपने सुचारू कामकाज के लिए पुलिस विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 174 पदों को भरने के लिए अपनी मंजूरी दे दी।
इसके साथ ही कैबिनेट ने कार्मिक विभाग में HPPSC से सीधी भर्ती के माध्यम से हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा के 10 पदों को भरने का भी निर्णय लिया।
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने अपनी बैठक में सरकारी स्कूलों के कक्षा 9 और 10 के सभी सामान्य श्रेणी के छात्रों को मुफ्त पाठ्य पुस्तकें प्रदान करने पर अपनी सहमति दी।
कई प्राकृतिक और मानव-प्रेरित खतरों के लिए राज्य की भेद्यता को ध्यान में रखते हुए, कैबिनेट ने तीन कंपनियों से मिलकर राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) का गठन करने का निर्णय लिया गया।
और प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पात्र परिवारों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता को 20,000 रुपए तक बढ़ाने की अपनी स्वीकृति दी। अब, लाभार्थियों को 1.50 रुपये मिलेंगे पहले ये राशि 1.30 लाख रुपये थी। इस कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाली राशि को भी 25,000 रुपये से बढ़ाकर 35,000 रुपये करने का भी निर्णय लिया गया है।
अभी तक HPPSC शिमला और HPSSC हमीरपुर के द्वारा ली जाने वाली परीक्षा प्रतियोगिता की फीस 100 रुपये से ले 1500 रुपये तक थी। अब कैबिनेट के इस फैसले के बाद महिलाओं को कोई भी फीस नहीं देनी होगी।
कैबिनेट ने अपने सुचारू कामकाज के लिए पुलिस विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 174 पदों को भरने के लिए अपनी मंजूरी दे दी।
इसके साथ ही कैबिनेट ने कार्मिक विभाग में HPPSC से सीधी भर्ती के माध्यम से हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा के 10 पदों को भरने का भी निर्णय लिया।
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने अपनी बैठक में सरकारी स्कूलों के कक्षा 9 और 10 के सभी सामान्य श्रेणी के छात्रों को मुफ्त पाठ्य पुस्तकें प्रदान करने पर अपनी सहमति दी।
कई प्राकृतिक और मानव-प्रेरित खतरों के लिए राज्य की भेद्यता को ध्यान में रखते हुए, कैबिनेट ने तीन कंपनियों से मिलकर राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) का गठन करने का निर्णय लिया गया।
और प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पात्र परिवारों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता को 20,000 रुपए तक बढ़ाने की अपनी स्वीकृति दी। अब, लाभार्थियों को 1.50 रुपये मिलेंगे पहले ये राशि 1.30 लाख रुपये थी। इस कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाली राशि को भी 25,000 रुपये से बढ़ाकर 35,000 रुपये करने का भी निर्णय लिया गया है।

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